निजी स्कूल संचालकों के साथ बैठक में बोले शिक्षा राज्यमंत्री
उज्जैन/भोपाल। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। विद्यार्थियों को परीक्षा के आधार पर ही अगली कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा छह से आठ तक की कक्षाएं ग्रुप में नियमों के तहत लगाए जाने पर एक बार फिर विचार किया जाएगा। अशासकीय स्कूलों को कक्षा 1 से 12वीं तक की मान्यता बिना निरीक्षण परीक्षण के अगले शैक्षणिक सत्र की दी जाएगी।
निशुल्क शिक्षा की बकाया राशि डीपीसी को नहीं दी जा कर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सीधे स्कूलों के खाते में डाली जाएगी। साथ ही। कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं नियमित रूप से स्कूलों द्वारा लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
यह निर्णय स्कूली शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार की अध्यक्षता में मंगलवार को भोपाल में बुलाई बैठक में लिए गए। इस महत्वपूर्ण बैठक में स्कूल प्रमुख सचिव एवं शिक्षा आयुक्त के अलावा प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह, महासचिव मिश्रा के अलावा दो अन्य प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों द्वारा स्कूलों की समस्याओं को प्रमुखता से शिक्षा मंत्री के सामने प्रस्तुत किया गया। जिस पर कई मुद्दों पर निर्णय लिए गए।
बैठक में तय किया गया कि इस वर्ष शैक्षणिक सत्र 2020 21 में किसी भी प्रकार का जनरल प्रमोशन किसी भी कक्षा में नहीं दिया जाएगा। विद्यार्थियों को परीक्षा के आधार पर ही अगली कक्षाओं में प्रवेश की पात्रता होगी पालकों को बकाया शिक्षण शुल्क एवं इस वर्ष का शिक्षण शुल्क नियमित रूप से जमा कराना होगा ऐसे निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।
निशुल्क शिक्षा की बकाया राशि शासन द्वारा डीपीसी के खातों में जमा कर दी जाती है। उनके द्वारा अनियमितता किए जाने पर अंकुश लगाया जा कर अब राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निशुल्क शिक्षा की राशि सीधे स्कूलों के खातों में डाली जाएगी। बकाया राशि का भुगतान 1 सप्ताह में प्रदेश के सभी स्कूलों को कर दिया जाएगा।
कक्षा नौवीं से 12वीं तक की कक्षाएं अब नियमित रूप से लगाई जाएंगी वहीं। कक्षा छह से आठवीं तक की कक्षाएं प्रारंभ किए जाने पर विचार किया जाएगा। यह कक्षाएं ग्रुप में स्कूलों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन कर लगाई जाएंगी।
कक्षा पांचवीं तक की कक्षाएं अभी नहीं लगाई जाएंगी क्योंकि छोटे बच्चे मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में सक्षम नहीं है। किंतु उन्हें पूर्व निर्देशों के अनुसार परीक्षा देना होगी।
आरटीई में अगले साल डबल सीटों पर प्रवेश
इस वर्ष निशुल्क शिक्षा अधिनियम के तहत प्रवेश नहीं दिए जाने पर खाली सीटों को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के दौरान डबल संख्या में प्रवेश दिया जाएगा। सभी अशासकीय स्कूलों को अगले शैक्षणिक सत्र 2021 –22 की मान्यता सिर्फ आवेदन के आधार पर कक्षा एक से 12वीं तक की दी जाएगी। किसी भी प्रकार का निरीक्षण परीक्षण नहीं किया जाएगा। संस्थाएं अपनी सुविधा अनुसार मान्यता शुल्क किस्तों में जमा कर सकेंगे।
