बिना किसी परीक्षण मान्यता बढ़ जाएगी स्कूलों की
उज्जैन, अग्निपथ। कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन के कारण अशासकीय स्कूलों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई थी पिछले 2 महीने से लगातार विभिन्न प्रांतीय अशासकीय शाला संगठनों के आंदोलन को देखते हुए शिक्षा मंत्री द्वारा 8 दिसंबर एवं 14 दिसंबर को संगठनों के प्रमुखों से चर्चा के बाद सिर्फ आश्वासन एवं राहत की घोषणा की जा रही थी।
मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ प्रदेश अध्यक्ष दीपेश ओझा एवं ग्वालियर अध्यक्ष नरेंद्रसिंह तोमर, आगर से पंकज वर्मा, उज्जैन से हेमंत गुप्ता के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में स्कूल संचालक भोपाल पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर संघर्ष का शंखनाद किया। मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शाला संगठन अध्यक्ष अजीत सिंह एवं महासचिव श्री मिश्रा द्वारा अथक प्रयास करने पर गत दिनों शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार द्वारा कक्षा नौवीं से 12वीं की मान्यता नवीनीकरण 5 वर्षों के लिए बिना निरीक्षण परीक्षण के दिए जाने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी अशासकीय स्कूलों की बहुत सारी समस्याएं यथावत बनी हुई थी जिस पर किसी प्रकार का कोई भी निर्णय या आदेश शिक्षा मंत्रालय द्वारा नहीं किया जा रहा था। इस आंदोलन की जानकारी लगने पर शिक्षा मंत्री श्री परमार द्वारा 16 सदस्य का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्रालय में चर्चा हेतु बुलाया, इस चर्चा में शिक्षा प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल चेयरमैन राधेश्याम जुलानिया, लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत आदि शामिल हुए। चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री द्वारा प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया गया कि शासकीय प्रक्रिया के कारण दो-तीन दिन में आप की विभिन्न ने मांगो कि हल करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
ये आश्वासन दिए शिक्षा मंत्री ने स्कूल संचालकों को
- प्रदेश के सभी स्कूलों को कक्षा नौवीं से 12वीं की तरह कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता नवीनीकरण बिना निरीक्षण परीक्षण के किया जाएगा
- नि:शुल्क शिक्षा की बकाया राशि 15-20 दिनों में सभी स्कूलों को मिल जाएगी इस राशि में इस सत्र की राशि भी एडवांस बतौर दी जाएगी
- कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने में लगने वाला विलंब शुल्क कम किया जाने के आदेश आज ही जारी की कर दिए गए हैं
- अशासकीय स्कूलों को संपत्ति कर, बिजली कनेक्शन आदि में छूट दिए जाने का निर्णय भी शीघ्र लिया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों संचालित वाहन बस आदि भी कम किए जाने हेतु परिवहन मंत्री को पत्र भेजा जाएगा।
