उज्जैन सहित बड़े शहरों का झोनल प्लान बनाने की दिशा में नगर निगम कार्य करे: मुख्यमंत्री

समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा-कलेक्टर्स भविष्य के प्रोजेक्ट को देखते हुए सरकारी जमीन आरक्षित करें

उज्जैन, अग्निपथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास के कार्य समय-सीमा में एवं गुणवत्तापूर्ण कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। विकेन्द्रीकरण व्यवस्था से व्यवस्था में सभी कार्यों की मॉनीटरिंग की जायेगी, ताकि जनता के हित में एवं जनता के लिये बेहतर निर्णय लिये जा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का हित सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये कि वे भविष्य के प्रोजेक्ट को देखते हुए सरकारी जमीन आरक्षित करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि उज्जैन सहित बड़े शहरों का झोनल प्लान बनाने की दिशा में नगर निगम विशेष प्लान तैयार करे। विकास के कार्य तेज गति से कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने रविवार को उज्जैन में सभी विभागों की संभागीय समीक्षा बैठक में उक्त बात कही। बैठक में उज्जैन संभाग के सभी संसदीय क्षेत्र के सांसद, विधायकगण, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, शहर प्राधिकरण अध्यक्ष, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक एवं संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स व पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से जनहितैषी योजनाओं का लाभ आम जनता को बेहतर ढंग से मिले। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 25 हजार की आबादी प्रतिदिन कवर की जायेगी। इसमें नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता को शासन द्वारा बनाई गई योजना की जानकारी दी जायेगी।

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना की निर्माणाधीन सडक़ों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि सडक़ सहित अन्य निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण हो जाये। सभी अधिकारी अनिवार्य रूप से इसका पालन करें।

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि खुले में बेच रहे मांस एवं मछली वालों पर प्रभावी कार्यवाही जारी रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि मांस एवं मछली विक्रेताओं के लिये सभी जगह मार्केट डेवलप किये जायें, ताकि सडक़ पर मांस एवं मछली बेचने की नौबत न आये।

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में कोई समझौता नहीं किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कहीं साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति होती है तो उसके कारकों पर प्रभावी कार्यवाही की जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी पुलिस अधीक्षक अपने-अपने थाना क्षेत्र में झोन को मजबूत करें। साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी इससे जोड़ें।

उन्होंने कहा कि थानों का युक्तियुक्तकरण करके उनकी सीमा भी निर्धारित की जायेगी। थानों का रिव्यू किया जायेगा, ताकि उनकी उपयोगिता एवं सार्थकता सिद्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्धारित डेसीबल से ज्यादा की ध्वनि पर बजने वाले लाऊड स्पीकरों पर कार्यवाही होती रहे।

डॉ.यादव ने कहा कि समाज के ऐसे सेवा निवृत्त लोगों की सेवाएं ली जायेंगी, जो अच्छे कार्य करते हैं। ऐसे लोगों का उपयोग समाजहितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन में किया जायेगा। उन्होंने मिलावटी दूध व पेट्रोल पर पूर्व की तरह ही कार्यवाही करने के निर्देश दिये, लेकिन साथ ही कहा कि इससे सही काम करने वाले लोगों को परेशान न किया जाये।

मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि दताना व मुल्लापुरा मार्ग को जोडक़र कार्य करें। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी जो सडक़ बना रहे हैं, वे एक तरफ से बनाते हैं। आवश्यकता है कि दोनों ओर से सडक़ बनाई जाये। उन्होंने कहा कि पाईप लाइन सडक़ों पर डालने से सडक़ कट रहे हैं, अत: लोगों को समझाईश दी जाये कि वे सडक़ों पर पाईप लाइन न डालें। सडक़ों पर पानी निकासी की पर्याप्त व्यवस्था बनाई जाये। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिये कि नये निर्माण कार्य करने के लिये पहले से बने हुए पक्के निर्माण स्थल को न तोड़ा जाये।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि जितने भी निर्माण कार्य हैं, जिनमें दो विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता है, वहां वे मॉनीटरिंग कर बेहतर समन्वय स्थापित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कलेक्टर्स विधायकगणों की समस्याओं और उनके विषयों का निराकरण प्राथमिकता से करें। दोनों के बीच बेहतर तालमेल हो। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि विकास का एजेण्डा सबसे पहले है। बैठक में विधायकगणों ने सडक़, भवन निर्माण का मुद्दा उठाया। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर किये जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

यह निर्देश भी दिये

  • सडक़ सहित अन्य निर्माण कार्य में समय-सीमा का ध्यान सभी अधिकारी अनिवार्य रूप से रखें।
  •  खुले में बिक रहे मांस एवं मछली के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए इनके विक्रेताओं के लिये मार्केट डेवलप करें।
  • कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने में कोई समझौता नहीं किया जायेगा।
  •  कहीं साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति होती है तो उसके कारकों पर प्रभावी कार्यवाही की जाये।
  •  थानों का युक्तियुक्तकरण करके उनकी सीमा निर्धारित की जायेगी

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