जिला योजना समिति की बैठक में उठेगा फाजलपुरा कलाली का मुद्दा

उज्जैन, अग्निपथ। सेंटपॉल स्कूल रोड पर सिंहस्थ की जमींन पर खुली देशी शराब की दुकान और इससे कुछ आगे गायत्री नगर सेक्टर-ए में फर्जी नक्शों के आधार पर बन रहे मकानों का मामला जिला योजना समिति की बैठक में भी शामिल होगा। इन दोनों ही मुद्दो पर उत्तर के विधायक पारस जैन ने लिखित आपत्तियां लगाई है लेकिन दोनों ही मामलों में नगर निगम आयुक्त और कलेक्टर दोनों ही अधिकारी उदासीन हो गए हैं।

खुद विधायक पारस जैन का कहना है कि सेंटपॉल स्कूल पर जिस जगह नगर निगम को ही सडक़ बनाना है वहां कलाली खुल गई है और अवैध तरीके से निर्माण भी हुआ है। इसके बावजूद अब तक सिर्फ कलाली हटाने का नोटिस ही जारी हो सका है। इससे आगे कार्रवाई एक कदम भी नहीं बढ़ी। जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा वाणिज्यिक कर मंत्री भी है लिहाजा जिला योजना समिति की बैठक में अब उन्हीं के सामने यह प्रकरण रखा जाएगा।

गायत्री नगर का में अवैध निर्माण का मामला भी छाएगा

इसके अलावा गायत्री नगर सेक्टर-ए में नगर निगम के भवन अधिकारी भी स्वीकार कर चुके है यहां किसी भी मकान के निर्माण की अनुमति जारी नहीं हो सकती है। कॉलोनी में अवैध और फर्जी नक्शे के आधार पर मकान बनाए जाने के प्रकरण का खुलासा भी हो चुका है। इस प्रकरण में भी नगर निगम ने केवल पुलिस थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया। इसके बाद कार्रवाई थम गई।

गायत्री नगर सेक्टर ए में अवैध कालोनी होने के बावजूद मकानों का निर्माण जारी है। विधायक पारस जैन के मुताबिक इन दोनों ही मुद्दो पर लिखित आपत्तियां दर्ज कराने के बावजूद जिले में तैनात अधिकारियों का रवैया उदासीन बना हुआ है, लिहाजा अब तय किया है कि दोनों ही मुद्दो पर प्रभारी मंत्री के सामने ही बात करेंगे और जो भी जिम्मेदार इन दोनों मामलों में ढील दे रहे है, उनके खिलाफ भी कार्रवाही सुनिश्चित कराएंगे।

भाजपा नेता ही लगे बचाने में

गायत्री नगर सेक्टर-ए में ज्यादातर प्लॉट अब बिल्डर लॉबी के कब्जे में हैं। बिल्डर ही यहां मकान बनाकर अवैध कालोनी होने के बावजूद सीधे-साधे लोगों को उन्हें बेच रहे हैं। इन बिल्डरों को शहर के ही कुछ भाजपा नेताओं का संरक्षण मिला हुआ है। अपने नाम के साथ गांव का नाम भी लगाने वाले शहर के एक नेता ने तो अपने ही दल के पूर्व पार्षद को भी इस मामले में धमकाया। इसके अलावा भोजन की परंपरागत दुकान चलाने वाले एक भाजपा नेता भी इस मामले में हस्तक्षेप कर बिल्डरों को बचाने की कोशिश में है।

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