कोरोना संक्रमण, अर्थ व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी पर हो रहे हमले से टक्कर लेंगे सरकार के नए चेहरे
नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण, इकोनॉमी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर हो रहे हमलों पर केंद्र सरकार ने पूर्ण विराम लगाने का इरादा बना लिया है। कैबिनेट की पहली बैठक के बाद सरकार का ये इरादा तब साफ हो गया, जब नए चेहरों ने फैसलों की जानकारी जनता के बीच रखी। जिन फैसलों की जानकारी पहले रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर देते थे, अब उन अहम फैसलों को सुनाने का जिम्मा नए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को सौंप दिया गया है।
कैबिनेट में बदलाव के बाद
पहली मीटिंग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कैबिनेट के साथ मीटिंग की। मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव के बाद यह कैबिनेट की पहली मीटिंग थी। यह मीटिंग वर्चुअली की गई। इसमें सभी 30 कैबिनेट मंत्री शामिल हुए।
एक दिन पहले ही किया था सबसे बड़ा विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ही भारत के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा कैबिनेट विस्तार किया है। इसमें 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। डेढ़ घंटे चले शपथ ग्रहण में 36 नए मंत्रियों ने शपथ ली। नए मंत्रियों में सबसे ज्यादा 7 उत्तर प्रदेश और फिर 3 गुजरात से हैं। दोनों ही राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मौजूदा मंत्रियों में से 7 को प्रमोट किया गया है।
मोदी ने इन्हें प्रमोट किया
अनुराग ठाकुर, जीके रेड्डी, मनसुख मंडाविया, किरन रिजिजू, आरके सिंह, हरदीप सिंह पुरी और पुरषोत्तम रूपाला को प्रमोशन मिला है। ये सभी 7 राज्य मंत्री थे, इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है।
मंत्रियों ने कार्यभार संभाला
गुरुवार को पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, अनुप्रिया सिंह पटेल, पशुपति कुमार पारस, निशीथ प्रमाणिक, अजय कुमार ने अपना कार्यभार संभाल लिया।
देश में अब 8,338 कोविड हेल्थ सेंटर, अब बच्चों पर भी ध्यान
कोरोना की दूसरी लहर के कारण मंत्रालय गंवाने वाले डॉ. हर्षवर्धन की जगह मीडिया के सामने नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आए। आते ही उन्होंने 23 हजार करोड़ के इमरजेंसी पैकेज का ऐलान किया। अपनी छोटी सी स्पीच में कई बार उन्होंने पूर्ण विराम शब्द का इस्तेमाल किया। तीसरी लहर की चुनौतियों का जिक्र किया और ये इशारा भी कि इस लहर पर पूर्ण विराम लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अभी से तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा- 2020 में कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने पहला पैकेज 15 हजार करोड़ रुपए का दिया था। इसकी मदद से कोविड डेडिकेटेड अस्पताल 163 से 4,389 हो गए। पहले कोविड हेल्थ सेंटर थे ही नहीं, अब 8,338 हो चुके हैं। कोविड केयर सेंटरों की संख्या 10 हजार हो गई है। ऑक्सीजन बेड 4 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस फंड का अच्छा इस्तेमाल हुआ। कोरोना की दूसरी लहर में जो दिक्कतें हमारे सामने आईं, उसे देखते हुए 23 हजार करोड़ का नया पैकेज लाए हैं। केंद्र 15 हजार करोड़ खर्च करेगा और राज्य सरकारों को 8 हजार करोड़ दिए जाएंगे। बच्चों को कोरोना से बचाने पर ध्यान-स्वास्थ्य मंत्रियों ने कहा कि देश में भविष्य में ऑक्सीजन की समस्या न हो, जरूरी दवाओं की कमी न हो और बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए क्या किया जाए, इसे सोचते हुए ये पैकेज दिया जा रहा है। सेंट्रल और इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस पैकेज का इस्तेमाल करके हम कोविड से लड़ेंगे। टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन पर फोकस किया जाएगा। जुलाई से मार्च तक हर राज्य में प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर लेवल पर बेड बनाने का प्रावधान है। 20 हजार आईसीयू बेड बनाने के लिए भी पैकेज की व्यवस्था होगी। बच्चों को ध्यान में रखते हुए भी इन आईसीयू में हाइब्रिड व्यवस्था होगी।
नारियल बोर्ड बनाया, 2 करोड़ तक के लोन का ऐलान
नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में फैसला गया कि कि एक लाख करोड़ रुपए मंडियों के जरिए किसानों तक पहुंचाए जाएंगे। साथ ही नारियल की खेती करने वाले किसानों के फायदे के लिए नारियल एक्ट में अहम संशोधन किए गए हैं। इसके तहत नारियल बोर्ड बनाया जाएगा। इसका सीईओ राजनीतिक आदमी नहीं होगा। इस बार बजट आया था तो कहा गया था कि मंडियां मजबूत की जाएंगी। राज्य सरकार और कोऑपरेटिव फेडरेशन, स्वसहायता समूह और एपीएमसी एक लाख करोड़ के इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए पात्र होंगी। उन्होंने कहा कि एग्री स्टार्टअप, किसानों के समूह को 2 करोड़ तक का लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा प्रोजेक्ट, इन प्रोजेक्ट की अधिकतम सीमा 25 हो सकती है और अलग-अलग इलाकों में होंगी। इन पर 2 करोड़ रुपए अलग-अलग लोन दिया जाएगा और ब्याज की छूट होगी। कृषि उपज मंडी के क्षेत्र में किसानों के लिए एक से ज्यादा परियोजनाएं लाएगी तो उसे भी ऐसे लोन दिए जाएंगे।
