धार्मिक नगरी उज्जैन की कान्ह डायवर्सन परियोजना को मिली स्वीकृति
भोपाल, अग्निपथ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के विकास को गति देने के लिए 24 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इस बैठक में युवाओं और बुनियादी ढांचे के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए, जिसमें अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान और धार्मिक नगरी उज्जैन में सिंहस्थ के दृष्टिगत कान्ह डायवर्सन परियोजना की निरंतरता शामिल है।
इनको भी मिलेगा आरक्षण
युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मंत्रिपरिषद ने प्रदेश की वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का बड़ा फैसला किया है। इसके तहत गृह विभाग के अंतर्गत आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) और विशेष सशस्त्र बल में होमगार्ड को 10 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत और अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसी तरह जेल विभाग के तहत जेल प्रहरी और वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक में होमगार्ड को 15 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत तथा अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा आबकारी आरक्षक के पदों पर भी होमगार्ड को 10, भूतपूर्व सैनिक को 5 और अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है।
उज्जैन की कान्ह डायवर्सन क्लोस डक्ट परियोजना को वित्तीय स्वीकृति
वर्ष 2028 में धार्मिक नगरी उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व के दृष्टिगत मंत्रि-परिषद ने उज्जैन की कान्ह डायवर्सन क्लोस डक्ट परियोजना के लिए 358 करोड़ 22 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उज्जैन की पवित्र शिप्रा नदी में प्रदूषित कान्ह नदी के पानी को मिलने से रोकना है। इसके तहत प्रदूषित जल को 30.15 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग और ढकी हुई नहर के माध्यम से मोड़कर गंभीर नदी तक पहुंचाया जाएगा।
शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के लिए हजारों करोड़ मंजूर
बैठक में 76 हजार से अधिक अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए आगामी पांच वर्षों के लिए 5,329 करोड़ 17 लाख रुपये मंजूर किए गए। स्कूली विद्यार्थियों को गणवेश राशि प्रदाय करने के लिए 348 करोड़ 7 लाख रुपये स्वीकृत हुए। अधोसंरचना विस्तार के तहत दमोह-कटनी 4-लेन मार्ग निर्माण के लिए 4,470 करोड़ 30 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए लोक स्वास्थ्य केंद्रों और औषधि नियंत्रण हेतु 3,245 करोड़ 80 लाख रुपये तथा सिंगरौली जिला अस्पताल के लिए 372 करोड़ 12 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।
सिंचाई परियोजनाओं और ग्रामीण विकास को गति
मंत्रि-परिषद ने दतिया की माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के लिए 1,608.02 करोड़ रुपये, नीमच की रामपुरा मनासा सिंचाई परियोजना के लिए 524 करोड़ 65 लाख रुपये और सागर की बण्डा वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 1,052 करोड़ रुपये मंजूर किए। भूमि अंतरण उपकर से ग्रामीण विकास निधि योजना के लिए 3,580 करोड़ 22 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। साथ ही विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु कल्याण विभाग के छात्रावासों में 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खाद्यान्न वितरण की भी स्वीकृति दी गई।